ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਮ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ (16 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਢਾਈ ਸਾਲ) ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵੱਢੀਖ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਕੀ ਤੇ ਬਿਗਾਨੇ ਕੀ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ। ‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ’ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਵੱਢੀਖ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ‘ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਬਕ ਬਣੀ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਪੀੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਤਣ- ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਖੜੋਤ ਤਾਂ ਆਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਈ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਇਆ। ‘ਹਰ ਖੇਤ ਪਾਣੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਆਚੇ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਖਾਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹਿੱਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈੱਸ’ ਅਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਸ ਜਗਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।