ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ