ਉਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ

ਕੇ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਆ*

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ’ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਹਨ: ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉਤੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨਗੇ; ਅੰਨ ਭਾਗਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ; ਸ਼ਕਤੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮਿਥੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਹਕੀਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਜਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਖ਼ਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਉਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ-ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚੋਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ-ਭਾਵ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਾਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉਤੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 13910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਨ ਭਾਗਿਆ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸਕੀਮ ਯੁਵਾ ਨਿਧੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 57910 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਥੂਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਖਮ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 37015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ-ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਲਈ 17500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉਤੀ ਲਈ 9000 ਕਰੋੜ, ਅੰਨ ਭਾਗਿਆ ਲਈ 7465 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ 2800 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਨਿਧੀ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਉਛਾਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਉਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਲਾਸਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਲੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ਰਚ ਸਬੰਧੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਪੱਖੋਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਫ਼ਸਲ ਸੰਭਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ (38094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਉਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਸਬੰਧੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀਆਂ ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।
(*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ)