For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ

08:41 AM Oct 01, 2024 IST
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
Advertisement

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਲਵੱਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਫੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Advertisement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ):

Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਹਿੰਮ 2024-25 ਤਹਿਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 63,904 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪੋਰਟਲ 13 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1.07 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ 1100 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਪ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ 76,929 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 71,159 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 49,922 ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

Advertisement
Author Image

joginder kumar

View all posts

Advertisement