ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ (ਹੁਣ ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਰਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਂਝ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 8.75 ਫੀਸਦ, ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 7.15 ਫੀਸਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 29.32 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 16.07 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਆਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਾਉਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਟੁੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੁਣ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ` ਹਨ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਲਗਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਥੋਥੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 71 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਕਾਬਜ਼ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਬੇ-ਵਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਵਾਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ, ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 9.36 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਈ 2024 ਵਿਚ 8.69 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ। ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ` ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇਗਾ ਹੀ। ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਔਸਤਨ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ 3.36 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 2.61 ਫੀਸਦ ਸੀ; ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੌਰਾਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧੁਰ ਟੀਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 111ਵੇਂ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੁੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੰੁਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਂਡੇ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98725-44738