ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼

* ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ
ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ (ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਸਿਸ ਵਿੰਗ) ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਸੰਦੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।’’ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ