ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਲਗ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ