ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲ ਐਕਟ 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੇ: ਧਾਮੀ

07:40 AM Feb 17, 2024 IST

ਟ੍ਰਬਿਿਉੂਨ ਨਿਉੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਫਰਵਰੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲ ਐਕਟ 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉੱਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement