ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-2025 ਦਾ 2,04,918 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 16,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 11.5% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 17,072 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 85 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰੱਖੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੇਵਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 100 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਐਂਸ’ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 100 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੈਪੀਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਾਇੰਸ, ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਂਸ’ ਲਈ ਐੱਨਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੂਰ ਲਗਾਉਣ, ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ 21.8%, ਅਸਾਮ 20%, ਹਿਮਾਚਲ 18.8%, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 19%, ਬਿਹਾਰ 18.3%, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 12.7%, ਕਰਨਾਟਕਾ 12.8%, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 13%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 13.1% ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੇ 6.5% ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’, ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਐਂਸ’ ਤੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਂਸ’ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਂਸ ਲਈ ਐੱਨਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98726-27136