ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਡਟੇ
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 28 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 28 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਸਨ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਮੋਲਕਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਤਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਵੀ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 13 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ 11, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 3, ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇੱਕ, ਸੁਸੌਲੋਜੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਜੋਆਲੋਜੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।