ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ, ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਨੇਮ 93(2)(ਏ) ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੋਧ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ