ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਲਰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਨਾ ਪੁੱਜੇ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 6 ਨਵੰਬਰ
ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਲਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 1200 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਸੂਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 165 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਹ ਬੇਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਬੇਲਰ) ‘ਲੋਕ ਸੇਵਾ’ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬੇਲਰ ਭੇਜਣ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੁਗਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਲਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਜੁਗਾੜ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੇਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 550 ਤੋਂ 700 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ 25 ਤੋਂ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬੇਲਰ ਭੇਜੇ: ਭੈਣੀਬਾਘਾ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ।