‘ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੀ’ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਾ ਇਸ ‘ਦਫਤਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਰੂਪੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ‘ਮੋਤੀਆਂ ਆਲੀ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ‘ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਮੀਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਢੁੱਚਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਦਫਤਰੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੈ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੈਂਡ-ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਗਧੀ-ਗੇੜ ਪਾਇਆ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹਲ਼ੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੇਸ ਦਾ ‘ਸਰਬੋਤਮ ਸੂਤਰਧਾਰ’ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕੋਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ‘ਆਪੇ ਬਣੀ ਦਫਤਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਨਿਕਲਿਆ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ, ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਗੈਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਬਿੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਬਿੇੜੇ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸੇ ਖਾਮੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜਨਤੰਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ’ ਜਾਂ ‘ਕਲੇਸ਼ੀ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬੇਖੌ਼ਫ਼ ਅਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਾਂ/ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਵਾਂਗ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਸੰਪਰਕ: 85588-76251