ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ: ਅੱਪ-ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ

ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ 1991-92 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 2001 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,60,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਵੱਟਤ 4,60,830 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 3,05,357 ਕਰੋੜ (66%) ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਟਤ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਵ, 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭੋਗ ਅਪਰੈਲ/ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 10,049 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਹੈ?
ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਬੇ ਵਾਂਗ ਮਸਾਂ ਹੀ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵੀਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ (Memorandum of understanding) ’ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18-05-1998 ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (Letter of Intent) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 17-04-2000 ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਲਮਕੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ 26-05-2009 ਨੂੰ ਜੀਵੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਗਦੇ-ਢਹਿੰਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਿਟ 6 ਅਤੇ 16 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਣ ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਏ; ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੁੜਨ ਕਰ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਤੀ ਲੈਣਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਂਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਬਿ ਕੀਮਤ (fair value) 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ (liquidation value) 1347 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸੀ। ਕੁੱਲ 12 ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਜਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ।
ਜੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 16.32% ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਭਾਰਤੀ ਸੰਕਟਕਲੀਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਬੋਰਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ 17.6% ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2.0 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.0 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 8.0 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜ ਤਕਰੀਬਨ 1.90 ਤੋਂ 2.0 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ 1.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 7.08 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਲਾਂਟ ਕੁੱਲ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ  ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ  ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ  ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਸੇਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ! ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ (liquidation value) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ? ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਾਲੀ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਿ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੌਨ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਆਸਮਾਂ ਮੇਂ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ, ਏਕ ਪੱਥਰ ਤੋ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਉਛਾਲੋ ਯਾਰੋ।
*ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ(ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।
ਸੰਪਰਕ: 94714-28643