ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਏਜੰਡਾ

ਕੇ ਪੀ ਨਾਇਰ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਓਪੀ/ਕਾਪ-28 ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ, ਕੁਵੈਤੀ, ਅਮੀਰਾਤੀ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਨਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੇਟਵੇਅ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਕਮਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਝੜੀ ਬਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 28ਵੀਂ ਸੀਓਪੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਝਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀਓਪੀ-26 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਕਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਜੀ-7 ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਿਰ੍ਹੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਸਗੋਂ 2015 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 196 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਪਵਧਾਉੂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਹੁਣ ਸੀਓਪੀ-28 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਮਾਨਵਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਂਦ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਆਲਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਦਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲ ਜਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੋਸ਼ਠੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਓਪੀ-28 ਮੁਤੱਲਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲ ਜਾਬਰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਸਾਂਝ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ (ਏਡੀਐਨਓਸੀ) ਦੇ ਗਰੁਪ ਸੀਈਓ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਲ ਜਾਬਰ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਕਰੇਤਾ-ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਲੋਂ ਸੀਓਪੀ-28 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਕੂੰਜੀਵਤ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਲ ਜਾਬਰ ਦੇ ਸੀਓਪੀ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਨ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਫਾਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (LiFE) ਲਹਿਰ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੰਢਣਸਾਰ, ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਓਪੀ-28 ਮੌਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰਹੰਢਣਸਾਰ, ਸ਼ਾਹਖਰਚ ਅਤੇ ਖਪਤਵਾਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਇਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੀਓਪੀ ਸਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਈਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਉੂਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਲ ਜਾਬਰ ਕਰੀਬ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਯੂਏਈ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਮਸਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਮੁਖਤਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਓਪੀ-28 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਬਾਲਣ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕਈ ਟਕਰਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਭਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਵਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਏਈ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਸਵੱਛ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸੀਓਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫੰਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ
ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।