ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ‘ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਰਮਿਟ, ਕੋਟਾ ਰਾਜ’ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਰਨਧਾਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪਾਸਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 6.6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮਲੱਕਾ ਜਲਮਾਰਗ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਲਖ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਬੇਸੁਆਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ੇਖ ਤਹਿਨੂਨ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਿਯਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਏਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਛੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਹਾਂਦਰੂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੁਕੋਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿ੍ੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਸਾਈਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਿਤ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਉਜਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਂਘੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉੱਤਰੀ ਦੱਖਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਂਘੇ (ਆਈਐੱਨਐੱਸਸੀਟੀ) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਸਾਈ ਦਾ ਦੁਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ। ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਾਮੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨੇਹੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦੀ ਜਾਪੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਮੂਜ਼ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਮਲੱਕਾ ਜਲਮਾਰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਭਾਰਤ ’ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੜ੍ਹ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ’ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ‘ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਧਿਅਮ’ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਰੇਕ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।