ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ: ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸੁਆਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰਸਮੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਉੂਥ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਮਾਨਵੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਕੋਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਝੰਡੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 1948 ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਬਾਹਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ) ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਇਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ, ਜੌਰਡਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੂਐੱਸ ਯੂਏਈ (ਆਈ2ਯੂ2) ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਲੰਤ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਂਝ, ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਰਬ ਲੀਗ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਉੂਥ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਪਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਧੁਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਉਲਾਰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਲੋ ਹੈ।