ਜਨਰਲ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 117ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਜਨਰਲ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਗੌਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਟਿਵਾਣਾ, ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੇਸ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸਨ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜ: ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਬਲਬੀਰ ਫੁਗਲਾਣਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਪਵਨ ਗੋਇਲ, ਸੋਹਿੰਦਰ ਕਾਂਸਲ, ਮਨੋਜ਼ ਘਈ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।