ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ - ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਬਿਿਊਨ’ ਦੇ 3 ਸਾਉਣ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 555 ਅੰਕ (18 ਜੁਲਾਈ 2023) ਵਿਚ ਅਭੀਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਲਿਖਤ ‘ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ’ ਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਪਜਿਆ।
ਲੇਖਕ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਤੇ ‘ਦਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਅਲਹਿਦਗੀ (ਵੰਡ) ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ’ ਤੇ ‘ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਹੈ’ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਵਾਚਣੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, “ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ।”
ਦੂਜਾ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਤੱਥ ਕਿ 71 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 105 ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 234 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 27 ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਰੂਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਬਿਪਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ (ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਾਲੇ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨੂ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 105 ਤਰਮੀਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਬਿਪਰ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ (ਜੋ ਨਿਤ ਦਨਿ ਵਾਪਰਦੇ ਤੇ ਖ਼ਬਰਖਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਬਾਹਰਲੇ ਅਖਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ) ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਨੂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਨਿਤ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 105 ਛੱਡੋ, 1000 ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 105 ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ।
ਲੇਖ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 1928 ਵਿਚ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਪੇਸ਼ ਹਨ, “Any Constitution coming in here like this essentially means the domination of one community over all others which must be kept in a permanent state of suspended animation.” ਅਤੇ “It is simply unwise to build the New Constitution on the population basis. It is the worth that counts. A race horse is worth a million of donkeys.” (ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਕਰ ਕੇ ਬਿਪਰ ਸਾਰੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ 105 ਤਰਮੀਮਾਂ (ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ) ਸਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਲੇਖ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮੂਲ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਨਾ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨਾ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲੇਖਕ 1956 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਤੋਂ 4 ਇਲਾਕਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਾਈ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਦਾਨੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੜ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉਥੋਂ ਹੀ ਫੜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਰਾਹ ਭਟਕੇ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਦਨਿਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਮ ਦਨਿਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ (asset) ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਝ (liability) ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਇਹ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਯਕੀਨਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94633-51000