ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੰਡ: ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ

ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ (1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦਾ ਅਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ (6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ 7% ਹੈ; ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 10% ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਕਰਨ ਵਲ ਉਡਾਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ

ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 47244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 57244 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ; ਭਾਵ, 16% ਕਮੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਜਟ ਦੀ ਘੱਟ ਵੰਡ (ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ) ਕਾਰਨ ਪਤਨ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਯੂਜੀਸੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਜੀਸੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 61% ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੰਡ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ (ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ) ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਘੱਟ ਫੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ (self finance) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ self finance ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਉਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਤ ਏਜੰਸੀ (ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈਆਈਐੱਮ) ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਈਆਈਐੱਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ 21 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਵਾਂਙ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼ ਲਈ 608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, (ਅਸਲ ਵੰਡ ਕੇਵਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ), ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਆਈਐੱਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਈਆਈਐੱਮ ਦੇ ਕਾਲਜ ਉੱਚਤਮ ਮੁਕਾਮ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟਿਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ) ਉੱਚਤਮ ਸਿਖਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ (2023 ਵਿੱਚ 23) ਪਰ ਬਜਟ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਗੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10384 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ; ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 10324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (12000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 15472 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (1200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੂਜੀਸੀ, ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 20% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੰਡ 72247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀਂ ਇਹ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਨਵੇਂ ਏਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸਿ਼ਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਆਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6% ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ‘ਵਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਈਏ।
ਸੰਪਰਕ: 94174-35080