ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ‘ਲਾਟਰੀ’!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪਰੈਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ‘ਸਿੱਧੀ ਟਿਕਟ’ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਲਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਲਾਲ ਦੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਖਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕਨੌਜ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1952 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 298 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 77 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਭੱਟ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਟੀਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਸਾਲ 1956-58 ਅਤੇ 1964-66 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵਾਈਬੀ ਚਵਾਨ ਸਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪੀਐੱਮ ਸਈਅਦ ਨੇ ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 1967 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਗ਼ਜ਼ ਜਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ

ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।