ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਵਿਆਪਕ’ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਚੁਭਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਮਖਿਆਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ‘ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ’ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਦਾ ਹੈ’। ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।