ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 61.18 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਿਆਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਅਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।