ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਜੁਲਾਈ

ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਨਿਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਨਿ ਵੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਭ ਸਾਂਝੇ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਟੀਚਰਜ਼ ਕਾਊਸ਼ਲ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼, ਸਿੱਖ ਇੰਨਟੈਲੀਜੈਨਸੀਆ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈਡਬਲਿਊਏ, ਈਐਫ਼ਏ, ਸਹਿਜ ਗਰੁੱਪ, ਏ ਕਲਾਸਲ, ਕਲਾਮ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਏਕਤ ਮੰਚ ਆਦਿ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਥੇ ਭਲਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਖੌਲ ਉਡਾਵੇ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜੋ 1991-92 ’ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਦਾ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 2019-20 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।