ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮਿਲਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਫਰਵਰੀ
ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (1680) ਵੱਲੋਂ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਗਮ ਵਿਚਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡੈਲੀਵੇਜਿਜ਼, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਣ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜੰਗਲਾਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣ ਪਾਲ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਨੌਲੱਖਾ, ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਨੌਲੱਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2023 ਜੋ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਡੈਲੀਵੇਜਿਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 15000 ਰੁਪਏ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 18000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਢਲਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ 18000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਨੋਲੱਖਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਾ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 50 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਨੱਥੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਜੋ ਕਾਮੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਭੇਜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੈਚੁਟੀ, ਲੀਵਇਨ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।