ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਮਲ ਤੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਮੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ, ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਬਿਜਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਉਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਸੇਬ, ਉਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਹਿਸਾਸਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨ।

ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਅਮਲ ਜਨਤਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।