ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਾਤਿਰ

ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਸਾਈ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕਟੌਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸ ਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਯੁਵਾ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗਰਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਰੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਲਿੰਗ (ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ), ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਲੀ ਰਸਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੁੜਾਓ ਦੇ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਹਨੇਰੇ, ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਕੋਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ‘ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ’ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੱਲ ਹਨ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਲਮੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜੁੜਾਓ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਨਲਾਈਨ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ।