ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 415 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਰਿਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ) ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੈਮੀ-ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।