ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੋਖੇ ‘ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਭਾਅ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ।” ਉਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਭਾਅ ਇਕ ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਲਾਏ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ 3900 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਅ ਤਾਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੱਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਲਾਗ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਖੱਪੇ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਰੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸਨਅਤ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (20 ਮਈ, 2023) ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁੰਡੀ (ਕਾਰਟਲ) ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ 35 ਤੋਂ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਗ੍ਰੇਨ’ ਅਤੇ ‘ਆਈਏਟੀਪੀ’ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 2019 ਵਿਚ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿਚ 49 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬ, ਪਨੀਰ, ਬੀਫ ਬਰਗਰ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਸਦਕਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਾਅ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੱਝਵੇਂ ਭਾਅ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਔਸਤ ਕੌਮੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 3.5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਦਾਦ 2020 ਵਿਚ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਇਮਦਾਦ (ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 35000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ) ਨਾਲੋਂ 232 ਗੁਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਸਾਂ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ 2019 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ (ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਣੇ) ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10218 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਜ, ਹਲਦੀ, ਆਲੂ, ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਟਫਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਔਸਤਨ ਫ਼ੀ ਕਿਲੋ 20 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 900 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 300 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਦਮਖੋਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।