ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ
11:05 AM Oct 14, 2023 IST
ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ ਲਹੋਨੈੱਕ ਝੀਲ ਉੱਪਰ ਬਦਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ 22 ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਣੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਦੀ ਕਨਿਾਰੇ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ, ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਡੈਮਾਂ (ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 5) ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਲਹੋਨੈੱਕ ਝੀਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੈਣਾ; ਦੂਜਾ, ਲਹੋਨੈੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕਦਮ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਨਿਾਰਿਆਂ ਜੋ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਉੱਘੜ-ਦੁਘੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ; ਤੀਜਾ, ਝੀਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੁੰਗਥਾਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ।
ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਨਿਾਰੇ ਵੱਸੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਗਏ। ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਨਦੀ ਕਨਿਾਰੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਕੁਝ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਕਿਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕੀ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 2017 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ। 2005 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੋਸ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ ਸਟੇਟ ਡਿਸਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਲਹੋਨੈੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਫਟਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 300 ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਝੀਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਹੋਨੈੱਕ ਝੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਹੋਨੈੱਕ ਝੀਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਸੀ।
ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹੋਨੈੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ 1989 ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੀ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹੋਨੈੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਝੀਲ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਝੀਲ ਉੱਪਰਲਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1962 ਤੋਂ 2008 ਤਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 1.9 ਤੋਂ 2.0 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 11 ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਕਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ।
ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣਗੇ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਚੋਰਾਬਾੜੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਝੀਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸਿੱਕਿਮ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਉਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ 3,377 ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਰਾਜਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਰਾਜ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਰਹੇ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਡਰੇਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 162 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ; ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 15 ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤਰ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਫੱਲਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੀਬੀਆ ਵਿਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਧਰਾਤਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਉਲੌਜੀਕਲ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮ ਛੋਟੇ, ਭਾਵ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰਾਂ, ਚਸ਼ਮਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਨਿਾਰੇ ਵੱਸੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਗਏ। ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਨਦੀ ਕਨਿਾਰੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਕੁਝ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਕਿਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕੀ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 2017 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ। 2005 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੋਸ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ ਸਟੇਟ ਡਿਸਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਲਹੋਨੈੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਫਟਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 300 ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਝੀਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਹੋਨੈੱਕ ਝੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਹੋਨੈੱਕ ਝੀਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਸੀ।
ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹੋਨੈੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ 1989 ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੀ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹੋਨੈੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਝੀਲ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਝੀਲ ਉੱਪਰਲਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1962 ਤੋਂ 2008 ਤਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 1.9 ਤੋਂ 2.0 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 11 ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਕਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ।
ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣਗੇ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਚੋਰਾਬਾੜੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਝੀਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸਿੱਕਿਮ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਉਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ 3,377 ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਰਾਜਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਰਾਜ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਰਹੇ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਡਰੇਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 162 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ; ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 15 ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤਰ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਫੱਲਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੀਬੀਆ ਵਿਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਧਰਾਤਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਉਲੌਜੀਕਲ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮ ਛੋਟੇ, ਭਾਵ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰਾਂ, ਚਸ਼ਮਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
Advertisement
Advertisement