ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਮਿੱਤਲ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐੱਨਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਿਟ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਕੁਝ ਬਰਤਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਰਕਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੇਰੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ’ਚੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ), ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ।