ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹਾਰਿਆ

ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਤਿਾ
ਜਲੰਧਰ, 5 ਨਵੰਬਰ
ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਜੇਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ ’ਤੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਖੰਨਾ ਤੇ ਰੇਣੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 13.97 ਏਕੜ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਸਕੀਮ ਤਹਤਿ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ’ਚ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ 40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੜਕ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਜਿਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਆਈਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਰਕਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।