ਫਲੈਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ: ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਧਰਨਾ

ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ
ਜਲੰਧਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ
ਚਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਜੇਆਈਟੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਆਈਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਆਈਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 13.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੋੜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 13.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਦਰਸ਼ਨ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲੈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਡੰਪਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।’’ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਹਿਗਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਾਟੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਆਈਟੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।