ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ: ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ...

ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਗਿੱਲ

ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਾਵਾਂ 370, 35ਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ, ਕਰਫਿਊ ਲਾ, ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 370 ਤੇ 35ਏ ਹਟਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ‘ਨਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 370, 35ਏ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਅਨੰਤਨਾਗ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੁਲਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਖ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ, ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਸੀ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਟਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਥੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ; ਤੀਜਾ, ਕੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੋਹਿੰਨਟਨ ਨਾਰੀਮਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੈਂ 1990 ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ‘ਮੌਸਮ-ਏ-ਬਹਾਰ’ ਦਾ ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 22 ਅਕਤੂਦਰ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਬਾਰਾਮੁਲਾ ਵਿਚ ਵਿਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਕੁ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ 1987 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸਲਾਹੁਦੀਨ, ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜੇਕੇਐੱਲਐੱਫ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਧੀ ਰੁਬੀਆ ਸਈਦ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਗਵਰਨਰ ਜਗਮੋਹਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 23 ਹਿੰਦੂ, ਛਟੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਵਿਚ 35 ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਰ ਲਾਸਾ ਕੌਲ, ਜੱਜ ਨੀਲ ਕੰਠ ਆਦਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਪੁਣਛ, ਰਿਆਸੀ, ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਠੂਆ ਤੇ ਡੋਡਾ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 12 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ, 10 ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ 5 ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ 5 ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬਲੰਦ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕੀਆਂ, ਕੈਂਪਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ, “ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਵਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਊਟ’ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤਿਵਾਦ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 3000 ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 98140-82217