ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਟੇਕ !

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ ਵੈਟ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਗ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ’ਤੇ ਨਪੀੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 39,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3600 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।