ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਡਾ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਸ ਲਈ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 515.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਮਗਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।