‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਬਲਾਕ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਬਲਾਕ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਡੀਐੱਸੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਬਲਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 86 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਾਕ 100 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਲ ਬਲਾਕ 154 ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 154 ਹੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 13 ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 12 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਬਲਾਕ ਚਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ 5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਬਲਾਕ 9 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 154 ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।