ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

ਮੁੰਬਈ:

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਿਰਦੌਸ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਐਨੇ ਭੋਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ’ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ