ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚਲਾੳੁਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾੳੁਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਅਾਪਣੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਓਨਿਆਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੳੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋੲੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾੲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਖੇੜਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਅਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ੳੂਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ‘ਹੱਤਿਆ’ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ੳੁਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਮਨਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਫ਼ਾ 415/420/465/466/468/470/191 ਤੇ 192 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਅ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਯੋਗ ਕੇਸ ਹੈ।