ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ

10:34 AM Oct 11, 2024 IST

ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 10 ਅਕਤੂਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਿਲਾਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Advertisement

Advertisement