‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ’ ਸਕੀਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 23000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਡਾ. ਨੂਤਨ ਮੁੰਡੇਜਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਐੱਸ.ਬੀ.ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ