ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮਾਨਸਾ, 8 ਜੂਨ

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ ਸਮੇਤ ਇਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੈਂਦੇ ਪੁਲ ਹੋਡਲਾ ਕਲਾਂ, ਬੋੜਾਵਾਲ, ਹਸਨਪੁਰ, ਬਰ੍ਹੇ, ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਆਦਿ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਬੈਨਿਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ।