ਕਿਸਾਨ ਭਲਕ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ (ਫਰੀ) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਿਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਬੀਜੀ ਗਈ ਪੀਆਰ-126 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੂਸਾ 44 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਦਾਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਨਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।