ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2500 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ, ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਸੀਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਟਾਈ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ(ਪਰਾਲੀ) ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਸੁਨੀਤਾ ਨਰੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਵੱਡੀ ਕਮੀ’ ਆਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 1626 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 4145 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 26,583 ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14,173 ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਜੁਗਤਾਂ’ ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨੇ ਦੇਵੇ। ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਜੁਗਤਾਂ’ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ।’’ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਰਾਂਗੇ।’’ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 51 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ