ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਘੱਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਪਏ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖਫ਼ਾ

08:39 AM Aug 01, 2023 IST
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ।

ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ
ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੂਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। ਗੂਹਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੂਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਨ੍ਹ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। ਅੱਜ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੂਹਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਾਈਫਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜੋਤੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement