ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸਮਾਪਤ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ/ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ
ਮਾਨਸਾ/ਬਰਨਾਲਾ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਹੱਦ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੌਲ ਫ਼ਰੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ, ਬਲਾਕ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਿਰਾਓ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ’ਤੇ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ (ਪਵਨ ਗੋਇਲ):

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਲਈਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।