ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰਜੇ ਕਿਸਾਨ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਦੋਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਪਰਚੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਔਸਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਐੱਸਐਚਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਤੂ ਰੋਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗੰਨੇ ਦੀ 238 ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।