Farmers Protest: ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Farmers Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ  ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (Justice Surya Kant) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ (Justice Ujjal Bhuyan) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ  ਮਹਿਤਾ (Solicitor General Tushar Mehta) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Punjab Advocate General Gurminder Singh) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ੌਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ

ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ 12 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ  ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਲਤਬ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ/ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।  ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ