Farmers Protest: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਕਿਸਾਨ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਅੰਬਾਲਾ, 4 ਦਸੰਬਰ
ਇਥੋਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਸੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਅਪੀਲ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 6950/6983/2024 ਤੇ 24.07. 2024 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਸਭਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜਲਸੇ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (144 ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ'।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।