ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 4036 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਖਾ ਹੈੱਡ ਤੋਂ 1778 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਮਾਖਾ ਹੈੱਡ ਤੋਂ 1688 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਈਨਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਆਦਿ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।